हिमाचल में सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल

समाचार हेल्थ /लाइफस्टाइल

शिमला – हिमाचल सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक फीसदी वैट घटाने का विभाग से प्रस्ताव मांगा है। इस एक फीसदी कटौती के बाद प्रदेश में पेट्रोल 64 पैसे और डीजल 30 पैसे सस्ता हो जाएगा। इसके विपरीत हिमाचल सरकार को सालाना 84 करोड़ 15 लाख का वित्तीय घाटा होगा। हालांकि पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने के बाद भी आम लोगों को राहत मिलने के बेहद कम आसार हैं। डीजल बिक्री पर देश में सबसे कम 15 प्रतिशत वैट हिमाचल ले रहा है। पेट्रोल के मामले में सबसे कम वसूली के लिए बिहार के बाद हिमाचल देश में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल में पेट्रोल 81 रुपए 21 पैसे तथा डीजल 72 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। एक फीसदी वैट कटौती पर पेट्रोल 80 रुपए 57 पैसे तथा डीजल 72 रुपए 09 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। लिहाजा रिकार्ड दरों पर पहुंची पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वैट में एक फीसदी कटौती ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। हिमाचल सरकार को पेट्रोल और डीजल से वर्ष 2017-18 में 916 करोड़ 25 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। एक फीसदी वैट कम करने से यह राजस्व 832 करोड़ 10 लाख रह जाएगा। इस सूरत में सरकार को 84 करोड़ 15 लाख का घाटा उठाना पड़ेगा। जाहिर है कि हर वर्ष पेट्रोल-डीजल की बिक्री में 10 से 15 फीसदी वृद्धि हो रही है। इस ग्रोथ के कारण हिमाचल सरकार को वर्ष 2018-19 में 956 करोड़ 92 लाख का राजस्व प्राप्त होगा। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2015-16 में पेट्रोल से 304 करोड़ और डीजल से 384 करोड़ का वैट वसूल किया था। वर्ष 2016-17 में पेट्रोल से 335 तथा डीजल से 455 करोड़ का राजस्व कमाया। वर्ष 2017-18 में पेट्रोल के राजस्व की कमाई 397 करोड़ तथा डीजल का वैट 520 करोड़ पहुंच गया। लिहाजा इस साल भी पेट्रोल-डीजल से 957 करोड़ के राजस्व प्राप्ति की आस है। अब कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। प्रदेश की जयराम सरकार हर हाल में वैट को घटाने के मूड में है। एक फीसदी वैट घटाने से सरकारी खजाने को बड़ी चपत लगेगी, लेकिन आम जनता को इसका कम लाभ मिलेगा।




क्या होगा असर

हिमाचल में पेट्रोल 81 रुपए 21 पैसे तथा डीजल 72 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। एक फीसदी वैट कटौती पर पेट्रोल 80 रुपए 57 पैसे तथा डीजल 72 रुपए 09 पैसे प्रति लीटर मिलेगा।


यह है राज्यों की वैट वसूली (प्रतिशत में)

राज्य पेट्रोल डीजल

हिमाचल 26.00 15.00

पंजाब 35.12 16.74

हरियाणा 26.25 17.22

दिल्ली 27.00 17.24

महाराष्ट्र 39.12 24.78

आंध्र प्रदेश 35.77 28.80

मध्य प्रदेश 35.78 23.72

कर्नाटक 35.78 23.72

तमिलनाडु 34.00 25.00

राजस्थान 30.00 24.09

उत्तराखंड 27.15 16.82

बिहार 24.71 18.34

तेलंगाना 33.31 26.01